वेबसाईट # 📘 भारतीय राज्यघटना : मूलभूत हक्क (भाग – 1) ## 🏛️ स्पर्धा परीक्षा अभियान – महाराष्ट्र राज्य --- ## 🔰 प्रस्तावना भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. या राज्यघटनेचा **भाग – 3** हा *मूलभूत हक्कांशी* संबंधित असून तो भारतीय लोकशाहीचा कणा मानला जातो. मूलभूत हक्कांमुळे नागरिकांना स्वातंत्र्य, समानता व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो. स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने **मूलभूत हक्क हा हमखास प्रश्नांचा विषय** आहे. MPSC, UPSC, PSI, STI, तलाठी, पोलीस भरती या सर्व परीक्षांमध्ये या घटकावर प्रश्न विचारले जातात. --- ## 📖 मूलभूत हक्कांची ओळख 🔹 **घटना भाग** : भाग – 3 🔹 **कलम** : 12 ते 35 🔹 **लागू** : मुख्यतः भारतीय नागरिकांसाठी 🔹 **न्यायालयीन संरक्षण** : उपलब्ध ### 🔍 मूलभूत हक्कांचे महत्त्व ▪️ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण ▪️ सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी ▪️ लोकशाही शासन व्यवस्थेचा आधार ▪️ राज्याच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ▪️ न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार --- ## 1️⃣ समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18) ### 🔹 कलम 14 : कायद्यापुढे समानता राज्य कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यापुढे असमान वागणूक देऊ शकत नाही. सर्व नागरिक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत. ### 🔹 कलम 15 : भेदभावास मनाई धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही. 👉 महिलांसाठी व मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद करता येते. ### 🔹 कलम 16 : सार्वजनिक नोकरीत समान संधी सरकारी नोकरीत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळावी हा या कलमाचा उद्देश आहे. 👉 आरक्षण ही सामाजिक न्यायासाठीची अपवादात्मक तरतूद आहे. ### 🔹 कलम 17 : अस्पृश्यतेचा अंत अस्पृश्यता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून ती गुन्हा मानण्यात आली आहे. ### 🔹 कलम 18 : पदव्या रद्द ब्रिटीशकालीन पदव्या (Sir, Rai Bahadur इ.) रद्द करण्यात आल्या. 👉 लष्करी व शैक्षणिक पदव्या याला अपवाद. ### ✅ समानतेच्या हक्काचे महत्त्व ▪️ सामाजिक न्यायाची हमी ▪️ भेदभावमुक्त समाजनिर्मिती ▪️ संविधानातील मूलभूत मूल्यांची अंमलबजावणी --- ## 2️⃣ स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22) ### 🔹 कलम 19 : सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये भारतीय नागरिकांना खालील **६ स्वातंत्र्ये** दिली आहेत : 1️⃣ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य 2️⃣ शांततापूर्ण सभा 3️⃣ संघटना स्थापन करणे 4️⃣ भारतात मुक्त संचार 5️⃣ भारतात कुठेही निवास 6️⃣ व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग 👉 ही स्वातंत्र्ये **पूर्ण नसून वाजवी निर्बंधांना अधीन** आहेत. --- ### 🔹 कलम 20 : दोषसिद्धीपासून संरक्षण ▪️ मागील तारखेपासून गुन्हा ठरवता येत नाही ▪️ एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा नाही ▪️ स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडता येत नाही ### 🔹 कलम 21 : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा स्वातंत्र्य **कायद्याशिवाय हिरावून घेता येत नाही**. 👉 शिक्षणाचा हक्क, गोपनीयतेचा हक्क हे याच कलमातून विकसित झाले. ### 🔹 कलम 22 : अटक व नजरकैद संरक्षण ▪️ अटकेची कारणे सांगणे बंधनकारक ▪️ 24 तासांत न्यायालयात हजर करणे ▪️ प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायदे – अपवाद --- ## 📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Revision) ✔️ मूलभूत हक्क – भाग 3 ✔️ समानतेचा हक्क – कलम 14 ते 18 ✔️ कलम 19 – सर्वाधिक प्रश्न विचारले जाते ✔️ कलम 21 – विस्तृत व गतिशील ✔️ **MPSC / PSI / STI / तलाठी / पोलीस भरतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक** --- ## ✍️ अभ्यासासाठी सूचना ✔️ कलमनिहाय तक्ते तयार करा ✔️ समानता व स्वातंत्र्य हक्कांवर MCQ सोडवा ✔️ न्यायालयीन निर्णयांचे मुद्दे लक्षात ठेवा --- ✨ **आजचा अभ्यास = उद्याचे यश** ✨ --- ### 👤 मार्गदर्शन **सौ. सारिका रुपेश हातेकर** ✦ बँक मॅनेजर ✦ संस्थेच्या सहसचिव ✦ स्पर्धा परीक्षा अभियान – मार्गदर्शक --- ### 🏛️ संस्था माहिती **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य** ✅ ISO 9001 : 2015 मानांकन प्राप्त संस्था **संस्थापक अध्यक्ष :** ✦ मा. श्री नामदेवराव श्रीरंग आयवळे

वेबसाईट # 🌸 महिला शक्तीकरण व भारतीय राज्यघटना 🌸 ## (Women Empowerment in Indian Constitution) ### महिला शक्तीकरण अभियान – महाराष्ट्र --- ## 🔰 प्रस्तावना महिला शक्तीकरण म्हणजे महिलांना केवळ हक्क देणे नव्हे, तर **समानता, स्वातंत्र्य, सन्मान, सुरक्षितता व निर्णयक्षमता** प्रदान करणे होय. भारतीय राज्यघटना ही महिलांच्या सर्वांगीण विकासाची भक्कम पायाभरणी करते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानकर्त्यांनी महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान अधिकार देतानाच, सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन **विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी** केल्या. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना ही *महिला सक्षमीकरणाचे प्रभावी साधन* ठरते. --- ## 📘 भारतीय राज्यघटना व महिला हक्क भारतीय राज्यघटनेत महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण खालील स्वरूपात केले आहे – ▪️ मूलभूत हक्क ▪️ राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे ▪️ मूलभूत कर्तव्ये ▪️ विशेष घटनात्मक तरतुदी --- ## 1️⃣ समानतेचा हक्क आणि महिला ### 🔹 कलम 14 : कायद्यापुढे समानता महिला व पुरुष कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत. कोणत्याही कायद्यात लिंगावर आधारित अन्याय करता येत नाही. 👉 महिला हक्कांचा हा मूलभूत आधार आहे. --- ### 🔹 कलम 15 : भेदभावास मनाई #### ▪️ कलम 15(1) धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावर आधारित भेदभावास मनाई. #### ▪️ कलम 15(3) : महिलांसाठी विशेष तरतूद राज्य महिलांच्या संरक्षण व उन्नतीसाठी **विशेष कायदे, योजना व आरक्षण** लागू करू शकते. 👉 महिला आरक्षण, महिला विशेष योजना यांचा घटनात्मक आधार. --- ### 🔹 कलम 16 : सार्वजनिक नोकरीत समान संधी सरकारी सेवेत महिलांना समान संधी मिळण्याचा अधिकार. 👉 महिलांसाठी विशेष भरती व आरक्षण वैध ठरते. --- ## 2️⃣ स्वातंत्र्य व सन्मानाचा हक्क ### 🔹 कलम 21 : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य महिलांना — ▪️ सन्मानाने जगण्याचा हक्क ▪️ सुरक्षिततेचा हक्क ▪️ गोपनीयतेचा हक्क ▪️ आरोग्य व प्रतिष्ठेचा हक्क 👉 स्त्रीभ्रूणहत्या, लैंगिक हिंसाचार, घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यांचा घटनात्मक आधार. --- ## 3️⃣ राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे व महिला ### 🔹 कलम 39(d) **समान कामास समान वेतन** — महिला व पुरुष दोघांसाठी. ### 🔹 कलम 39(a) महिला व पुरुषांना उपजीविकेचे समान साधन. ### 🔹 कलम 42 ▪️ मातृत्व संरक्षण ▪️ सुसंस्कृत व मानवतावादी कामकाजाच्या अटी 👉 काम करणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाची तरतूद. --- ## 4️⃣ स्थानिक स्वराज्य संस्था व महिला आरक्षण भारतीय राज्यघटनेतील घटनादुरुस्तीमुळे — ▪️ पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण ▪️ नगरपालिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ▪️ नेतृत्व विकासास चालना 👉 राजकीय महिला सक्षमीकरणाचा पाया. --- ## 5️⃣ महिलांसाठी कायदे : घटनात्मक आधार भारतीय राज्यघटनेच्या आधारावर पुढील कायदे अस्तित्वात आले — ▪️ हुंडाबंदी कायदा ▪️ घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा ▪️ कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा ▪️ मातृत्व लाभ कायदा ▪️ बालविवाह प्रतिबंधक कायदा --- ## 📝 स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे ✔️ महिला सक्षमीकरण = कलम 15(3) ✔️ सन्मानाने जगण्याचा हक्क = कलम 21 ✔️ समान वेतन = कलम 39(d) ✔️ मातृत्व संरक्षण = कलम 42 ✔️ **MPSC / तलाठी / पोलीस भरती / महिला विशेष भरतीसाठी अत्यंत उपयुक्त** --- ## ✍️ अभ्यासासाठी सूचना ✔️ महिलांसाठी घटनात्मक कलमांची स्वतंत्र वही तयार करा ✔️ महिला व बालकल्याण योजना जोडा ✔️ MCQ व चालू घडामोडी लिंक करा --- ## 🌺 निष्कर्ष भारतीय राज्यघटना ही महिलांच्या हक्कांची केवळ घोषणा नसून **त्यांच्या सक्षमीकरणाचा ठोस मार्ग** आहे. शिक्षण, जागरूकता व कायद्यांची अंमलबजावणी यामुळेच खऱ्या अर्थाने महिला शक्तीकरण साध्य होईल. ✨ **सशक्त महिला = सशक्त कुटुंब = सशक्त भारत** ✨ --- ### 🏛️ महिला शक्तीकरण अभियान – महाराष्ट्र *समाजजागृती • शिक्षण • स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन*

वेबसाईट # 📘 होलार समाज : जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभियान ## (Caste Certificate & Caste Validity Guidance) ### होलार समाज सामाजिक संस्था – महाराष्ट्र राज्य --- ## 🔰 प्रस्तावना आजच्या काळात **जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र** ही केवळ कागदपत्रे नसून **शिक्षण, नोकरी, आरक्षण व शासकीय योजनांचा अधिकार मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक साधने** आहेत. होलार समाजातील अनेक विद्यार्थी, युवक व पालक यांना योग्य माहितीअभावी अडचणी येतात. हीच गरज ओळखून **होलार समाज जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभियान** राबविण्यात येत आहे. --- ## 📖 जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय? जात प्रमाणपत्र हे **तहसीलदार / सक्षम प्राधिकरण** यांच्याकडून दिले जाणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तीची जात नमूद केलेली असते. ### 🔹 जात प्रमाणपत्राचे महत्त्व ▪️ शैक्षणिक प्रवेश ▪️ शिष्यवृत्ती ▪️ शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्या ▪️ आरक्षणाचा लाभ ▪️ विविध शासकीय योजना --- ## 📘 जात पडताळणी प्रमाणपत्र म्हणजे काय? जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) हे **जात पडताळणी समिती (Caste Scrutiny Committee)** कडून दिले जाते. 👉 जात प्रमाणपत्र **खरे व वैध आहे की नाही** याची अधिकृत तपासणी म्हणजे जात पडताळणी. ### 🔹 जात पडताळणी का आवश्यक आहे? ▪️ नोकरी कायम ठेवण्यासाठी ▪️ उच्च शिक्षणासाठी ▪️ आरक्षणाचा अंतिम लाभ घेण्यासाठी ▪️ कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी --- ## ⚖️ जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीतील फरक | मुद्दा | जात प्रमाणपत्र | जात पडताळणी प्रमाणपत्र | | -------------- | -------------- | ----------------------- | | देणारी यंत्रणा | तहसीलदार | जात पडताळणी समिती | | स्वरूप | प्राथमिक | अंतिम व कायदेशीर | | उपयोग | प्रवेश / अर्ज | नोकरी / उच्च शिक्षण | | तपासणी | मर्यादित | सविस्तर व पुराव्यानुसार | --- ## 🗂️ आवश्यक कागदपत्रे (होलार समाजासाठी) ### 🔹 मुख्य कागदपत्रे ▪️ अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला ▪️ जन्म दाखला / जन्म नोंद ▪️ आधार कार्ड ▪️ रेशन कार्ड ▪️ रहिवासी दाखला ### 🔹 वंशावळ संबंधित कागदपत्रे ▪️ वडील / आजोबा / नातेवाईकांचे शाळेचे दाखले ▪️ जुन्या काळातील जात नोंदी ▪️ आधीचे जात प्रमाणपत्र (असल्यास) 👉 **जुनी कागदपत्रे (1967 पूर्वीची)** विशेष महत्त्वाची असतात. --- ## 🧭 जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या सामान्य अडचणी ▪️ जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसणे ▪️ जात नोंदीत फरक ▪️ चुकीची माहिती अर्जात भरणे ▪️ योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव 👉 या अडचणी टाळण्यासाठी **योग्य माहिती व वेळेत अर्ज** करणे आवश्यक आहे. --- ## 🎯 अभियानाचे उद्दिष्ट ✔️ होलार समाजातील प्रत्येक कुटुंबाला योग्य मार्गदर्शन ✔️ विद्यार्थी व युवकांचे भविष्य सुरक्षित करणे ✔️ कायदेशीर अडचणींपासून संरक्षण ✔️ समाजात जागरूकता निर्माण करणे --- ## 📝 नागरिकांसाठी सूचना ✔️ कुटुंबातील सर्व जुनी शैक्षणिक कागदपत्रे जतन करा ✔️ जात नोंदीत एकसारखेपणा ठेवा ✔️ खोटी किंवा चुकीची माहिती देऊ नका ✔️ अडचण असल्यास संस्थेशी संपर्क साधा --- ## 🌟 निष्कर्ष जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र ही **होलार समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीची गुरुकिल्ली** आहे. योग्य वेळी योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यातील अनेक अडचणी टाळता येतात. ✨ **आजची कागदपत्रे = उद्याचे सुरक्षित भविष्य** ✨ --- ### 🏛️ होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य *समाजहित • मार्गदर्शन • जनजागृती*

वेबसाईट # 📘 होलार समाज : जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभियान ## (Caste Certificate & Caste Validity Guidance) ### होलार समाज सामाजिक संस्था – महाराष्ट्र राज्य --- ## 🔰 प्रस्तावना आजच्या काळात **जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र** ही केवळ कागदपत्रे नसून **शिक्षण, नोकरी, आरक्षण व शासकीय योजनांचा अधिकार मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक साधने** आहेत. होलार समाजातील अनेक विद्यार्थी, युवक व पालक यांना योग्य माहितीअभावी अडचणी येतात. हीच गरज ओळखून **होलार समाज जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभियान** राबविण्यात येत आहे. --- ## 📖 जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय? जात प्रमाणपत्र हे **तहसीलदार / सक्षम प्राधिकरण** यांच्याकडून दिले जाणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तीची जात नमूद केलेली असते. ### 🔹 जात प्रमाणपत्राचे महत्त्व ▪️ शैक्षणिक प्रवेश ▪️ शिष्यवृत्ती ▪️ शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्या ▪️ आरक्षणाचा लाभ ▪️ विविध शासकीय योजना --- ## 📘 जात पडताळणी प्रमाणपत्र म्हणजे काय? जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) हे **जात पडताळणी समिती (Caste Scrutiny Committee)** कडून दिले जाते. 👉 जात प्रमाणपत्र **खरे व वैध आहे की नाही** याची अधिकृत तपासणी म्हणजे जात पडताळणी. ### 🔹 जात पडताळणी का आवश्यक आहे? ▪️ नोकरी कायम ठेवण्यासाठी ▪️ उच्च शिक्षणासाठी ▪️ आरक्षणाचा अंतिम लाभ घेण्यासाठी ▪️ कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी --- ## ⚖️ जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीतील फरक | मुद्दा | जात प्रमाणपत्र | जात पडताळणी प्रमाणपत्र | | -------------- | -------------- | ----------------------- | | देणारी यंत्रणा | तहसीलदार | जात पडताळणी समिती | | स्वरूप | प्राथमिक | अंतिम व कायदेशीर | | उपयोग | प्रवेश / अर्ज | नोकरी / उच्च शिक्षण | | तपासणी | मर्यादित | सविस्तर व पुराव्यानुसार | --- ## 🗂️ आवश्यक कागदपत्रे (होलार समाजासाठी) ### 🔹 मुख्य कागदपत्रे ▪️ अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला ▪️ जन्म दाखला / जन्म नोंद ▪️ आधार कार्ड ▪️ रेशन कार्ड ▪️ रहिवासी दाखला ### 🔹 वंशावळ संबंधित कागदपत्रे ▪️ वडील / आजोबा / नातेवाईकांचे शाळेचे दाखले ▪️ जुन्या काळातील जात नोंदी ▪️ आधीचे जात प्रमाणपत्र (असल्यास) 👉 **जुनी कागदपत्रे (1967 पूर्वीची)** विशेष महत्त्वाची असतात. --- ## 🧭 जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या सामान्य अडचणी ▪️ जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसणे ▪️ जात नोंदीत फरक ▪️ चुकीची माहिती अर्जात भरणे ▪️ योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव 👉 या अडचणी टाळण्यासाठी **योग्य माहिती व वेळेत अर्ज** करणे आवश्यक आहे. --- ## 🎯 अभियानाचे उद्दिष्ट ✔️ होलार समाजातील प्रत्येक कुटुंबाला योग्य मार्गदर्शन ✔️ विद्यार्थी व युवकांचे भविष्य सुरक्षित करणे ✔️ कायदेशीर अडचणींपासून संरक्षण ✔️ समाजात जागरूकता निर्माण करणे --- ## 📝 नागरिकांसाठी सूचना ✔️ कुटुंबातील सर्व जुनी शैक्षणिक कागदपत्रे जतन करा ✔️ जात नोंदीत एकसारखेपणा ठेवा ✔️ खोटी किंवा चुकीची माहिती देऊ नका ✔️ अडचण असल्यास संस्थेशी संपर्क साधा --- ## 🌟 निष्कर्ष जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र ही **होलार समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीची गुरुकिल्ली** आहे. योग्य वेळी योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यातील अनेक अडचणी टाळता येतात. ✨ **आजची कागदपत्रे = उद्याचे सुरक्षित भविष्य** ✨ --- ### 🏛️ होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य *समाजहित • मार्गदर्शन • जनजागृती*

वेबसाईट # 📘 भारतीय राज्यघटना : मूलभूत हक्क (भाग – 1) ## 🏛️ स्पर्धा परीक्षा अभियान – महाराष्ट्र राज्य --- ## 🔰 प्रस्तावना भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. या राज्यघटनेचा **भाग – 3** हा *मूलभूत हक्कांशी* संबंधित असून तो भारतीय लोकशाहीचा कणा मानला जातो. मूलभूत हक्कांमुळे नागरिकांना स्वातंत्र्य, समानता व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो. स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने **मूलभूत हक्क हा हमखास प्रश्नांचा विषय** आहे. MPSC, UPSC, PSI, STI, तलाठी, पोलीस भरती या सर्व परीक्षांमध्ये या घटकावर प्रश्न विचारले जातात. --- ## 📖 मूलभूत हक्कांची ओळख 🔹 **घटना भाग** : भाग – 3 🔹 **कलम** : 12 ते 35 🔹 **लागू** : मुख्यतः भारतीय नागरिकांसाठी 🔹 **न्यायालयीन संरक्षण** : उपलब्ध ### 🔍 मूलभूत हक्कांचे महत्त्व ▪️ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण ▪️ सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी ▪️ लोकशाही शासन व्यवस्थेचा आधार ▪️ राज्याच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ▪️ न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार --- ## 1️⃣ समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18) ### 🔹 कलम 14 : कायद्यापुढे समानता राज्य कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यापुढे असमान वागणूक देऊ शकत नाही. सर्व नागरिक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत. ### 🔹 कलम 15 : भेदभावास मनाई धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही. 👉 महिलांसाठी व मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद करता येते. ### 🔹 कलम 16 : सार्वजनिक नोकरीत समान संधी सरकारी नोकरीत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळावी हा या कलमाचा उद्देश आहे. 👉 आरक्षण ही सामाजिक न्यायासाठीची अपवादात्मक तरतूद आहे. ### 🔹 कलम 17 : अस्पृश्यतेचा अंत अस्पृश्यता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून ती गुन्हा मानण्यात आली आहे. ### 🔹 कलम 18 : पदव्या रद्द ब्रिटीशकालीन पदव्या (Sir, Rai Bahadur इ.) रद्द करण्यात आल्या. 👉 लष्करी व शैक्षणिक पदव्या याला अपवाद. ### ✅ समानतेच्या हक्काचे महत्त्व ▪️ सामाजिक न्यायाची हमी ▪️ भेदभावमुक्त समाजनिर्मिती ▪️ संविधानातील मूलभूत मूल्यांची अंमलबजावणी --- ## 2️⃣ स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22) ### 🔹 कलम 19 : सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये भारतीय नागरिकांना खालील **६ स्वातंत्र्ये** दिली आहेत : 1️⃣ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य 2️⃣ शांततापूर्ण सभा 3️⃣ संघटना स्थापन करणे 4️⃣ भारतात मुक्त संचार 5️⃣ भारतात कुठेही निवास 6️⃣ व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग 👉 ही स्वातंत्र्ये **पूर्ण नसून वाजवी निर्बंधांना अधीन** आहेत. --- ### 🔹 कलम 20 : दोषसिद्धीपासून संरक्षण ▪️ मागील तारखेपासून गुन्हा ठरवता येत नाही ▪️ एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा नाही ▪️ स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडता येत नाही ### 🔹 कलम 21 : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा स्वातंत्र्य **कायद्याशिवाय हिरावून घेता येत नाही**. 👉 शिक्षणाचा हक्क, गोपनीयतेचा हक्क हे याच कलमातून विकसित झाले. ### 🔹 कलम 22 : अटक व नजरकैद संरक्षण ▪️ अटकेची कारणे सांगणे बंधनकारक ▪️ 24 तासांत न्यायालयात हजर करणे ▪️ प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायदे – अपवाद --- ## 📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Revision) ✔️ मूलभूत हक्क – भाग 3 ✔️ समानतेचा हक्क – कलम 14 ते 18 ✔️ कलम 19 – सर्वाधिक प्रश्न विचारले जाते ✔️ कलम 21 – विस्तृत व गतिशील ✔️ **MPSC / PSI / STI / तलाठी / पोलीस भरतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक** --- ## ✍️ अभ्यासासाठी सूचना ✔️ कलमनिहाय तक्ते तयार करा ✔️ समानता व स्वातंत्र्य हक्कांवर MCQ सोडवा ✔️ न्यायालयीन निर्णयांचे मुद्दे लक्षात ठेवा --- ✨ **आजचा अभ्यास = उद्याचे यश** ✨ --- ### 👤 मार्गदर्शन **सौ. सारिका रुपेश हातेकर** ✦ बँक मॅनेजर ✦ संस्थेच्या सहसचिव ✦ स्पर्धा परीक्षा अभियान – मार्गदर्शक --- ### 🏛️ संस्था माहिती **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य** ✅ ISO 9001 : 2015 मानांकन प्राप्त संस्था **संस्थापक अध्यक्ष :** ✦ मा. श्री नामदेवराव श्रीरंग आयवळे

वेबसाईट 🌸 **गुरुपौर्णिमा विशेष – महिला सशक्तीकरण अभियान** 🌸 आजच्या बदलत्या समाजात महिलांचे शिक्षण, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. याच उद्देशाने **महिला सशक्तीकरण अभियान** राबविण्यात येत असून, या अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव करून देणे, त्यांना सक्षम बनवणे व समाजात आत्मविश्वासाने उभे राहण्यासाठी प्रेरित करणे हा मुख्य हेतू आहे. या अभियानाच्या मार्गदर्शक म्हणून **श्रीमती शोभा नामदेव आयवळे** लाभल्या असून, त्यांचा सामाजिक कार्यातील प्रदीर्घ अनुभव महिलांसाठी निश्चितच दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनातून महिलांना शिक्षणाचे महत्त्व, स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची ताकद आणि स्वावलंबी जीवन जगण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. *सशक्त महिला म्हणजे सक्षम समाज* — हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून हे अभियान राबविले जात आहे. महिलांचा सर्वांगीण विकास झाला तरच कुटुंब, समाज आणि राष्ट्र प्रगतीच्या मार्गावर जाऊ शकते, हा संदेश या उपक्रमातून देण्यात येत आहे. 📅 **अभियानाचा दिनांक : सोमवार, 2 जानेवारी 2026** 📍 **माध्यम : व्हॉट्सॲप (ऑनलाइन)** या अभियानामध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी सहभागी व्हावे, स्वतःसाठी आणि समाजासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अभियानासंबंधी सविस्तर माहिती, उपक्रमांचा तपशील व पुढील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी खालील वेबसाईटला भेट द्यावी 👇 🔗 [https://holarsamajsamajiksanstha.blogspot.com/](https://holarsamajsamajiksanstha.blogspot.com/) 🌺 **चला, एकत्र येऊया… महिलांना सक्षम करूया, समाज घडवूया!** 🌺

वेबसाईट ## 📘 स्पर्धा परीक्षा अभियान – महाराष्ट्र राज्य 🗓️ **दिनांक : सोमवार, 2 जानेवारी 2026** ## 🎯 आजचा अभ्यास विषय ### **भारतीय राज्यघटना : मूलभूत हक्क (भाग – 1)** भारतीय राज्यघटना ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. राज्यघटनेतील **मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)** हे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, समानतेचे व प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. MPSC, तलाठी, PSI, पोलीस भरती व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये या घटकावर आधारित प्रश्न वारंवार विचारले जातात. या लेखामध्ये **मूलभूत हक्कांची संकल्पना, प्रकार व त्यांचे घटनात्मक महत्त्व** सविस्तरपणे समजावून सांगितले आहे. --- ## 📖 मूलभूत हक्कांची ओळख 🔹 **घटनात्मक भाग** : भाग – 3 🔹 **कलम क्रमांक** : कलम 12 ते 35 🔹 **लागू** : भारतीय नागरिकांसाठी (काही हक्क परदेशींनाही लागू) ### 🔍 मूलभूत हक्कांचे महत्त्व ▪️ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण ▪️ लोकशाही मूल्यांची जपणूक ▪️ राज्याच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ▪️ न्यायालयीन संरक्षणाची हमी मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. --- ## 1️⃣ समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18) समानतेचा हक्क हा सामाजिक न्यायाचा कणा मानला जातो. 🔹 **कलम 14** : कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण 🔹 **कलम 15** : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून भेदभावास मनाई 🔹 **कलम 16** : सार्वजनिक नोकरीत समान संधी 🔹 **कलम 17** : अस्पृश्यतेचा अंत 🔹 **कलम 18** : पदव्या व सन्मानांची समाप्ती ### 📌 महत्त्व ▪️ सामाजिक विषमता कमी करण्यास मदत ▪️ प्रत्येक नागरिकाला समान संधीची हमी --- ## 2️⃣ स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22) स्वातंत्र्याचा हक्क व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ### 🔹 कलम 19 अंतर्गत सहा स्वातंत्र्ये ▪️ अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्य ▪️ शांततापूर्ण सभा ▪️ संघटना स्थापन करण्याचा हक्क ▪️ भारतभर संचार करण्याचा हक्क ▪️ निवासाचा हक्क ▪️ व्यवसाय, व्यापार व उद्योगाचा हक्क 🔹 **कलम 20** : दोषसिद्धीपासून संरक्षण 🔹 **कलम 21** : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क 🔹 **कलम 22** : अटक व नजरकैद संदर्भातील संरक्षण ### 📌 महत्त्व ▪️ व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची घटनात्मक हमी ▪️ मानवी हक्कांचे संरक्षण --- ## 📝 परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Revision) ✔️ मूलभूत हक्क – घटना भाग 3 ✔️ समानतेचा हक्क – कलम 14 ते 18 ✔️ स्वातंत्र्याचा हक्क – कलम 19 ते 22 ✔️ **कलम 21** – सर्वाधिक विचारले जाणारे ✔️ MPSC / तलाठी / PSI / पोलीस भरतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक --- ## ✍️ आजचा अभ्यास संकल्प ✔️ मूलभूत हक्कांचे कलमनिहाय तक्ते तयार करा ✔️ समानता व स्वातंत्र्य हक्कांवर किमान 25 MCQ सोडवा ✔️ प्रत्येक कलमाचा एक ओळीतील अर्थ लक्षात ठेवा ✨ *नियमित अभ्यास = निश्चित यश* ✨ --- ## 👤 मार्गदर्शन **मार्गदर्शक :** ✦ *सौ. सारिका रुपेश हातेकर* ✦ *बँक मॅनेजर* ✦ *संस्थेचे सहसचिव* ✦ *स्पर्धा परीक्षा अभियान – मार्गदर्शक* --- ## 🏛️ संस्था माहिती **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य** ✅ *ISO 9001 : 2015* 🌐 *आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था* **संस्थापक अध्यक्ष :** ✦ *मा. श्री नामदेवराव श्रीरंग आयवळे*