╭●═══════★═══════●╮
*❑ ✺ शासकीय योजना ✺ ❑*
╰●═══════★═══════●╯
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
शुक्रवार दि. 26 एप्रिल 2021
💁♀️ माझी कन्या भाग्यश्री' योजना २०२१' नवीन अटी व नियम जाणून घ्या...
💁♂ *योजनेचा उद्देश* : 'सुकन्या' योजनेचा समावेश नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या 'माझी कन्या भाग्यश्री' या योजनेत करण्यात आल्यामुळे 'सुकन्या' योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेमध्ये लागू करण्यात आले.
*१)* लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे
*२)* बालिकेचा जन्मदर वाढविणे
*३)* मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे
*४)* बालिकेचा समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहनाकरिता समाजात समाजात कायमस्वरूपी सामुहिक चळवळ निर्माण करणे
*५)* मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे असे या योजनेचे उद्देश आहेत.
🧍♀️ *'माझी कन्या भाग्यश्री' या योजनेमध्ये लाभार्थीचे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत.*
*१)* एकुलती एक मुलगी आहे व मातेने कुटुंबनियोजन केले आहे.
*२)* दोन्ही मुली आहेत आणि मातेने दुस-या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे.
🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
▪️मुलीच्या वडिलांनी महाराष्ट्राचा नागरिक असणे आवश्यक
▪️कुटुंबातील एक मुलगी अथवा दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल
▪️कुटुंबात एक मुलगी असेल, तर पहिल्या मुलीच्या जन्मानंतर आई वडिलांनी १ वर्षाच्या आत नसबंदी करणे आवश्यक
▪️कुटुंबात दोन मुली असतील आणि दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर आईने कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक
▪️एक मुलगा व एक मुलगी अशी परिस्थिती असल्यास या योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत.
▪️सदर योजनेचा लाभ ऑगस्ट २०१७ व त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना घेता येईल.
▪️ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबात जन्मणाऱ्या तसेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ७.५ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबास मिळणार आहे.
💰 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप :* सुरुवातीला प्रधानमांत्री जनधन योजनेअंतर्गत आई व मुलीच्या नावे संयुक्त खाते (Joint Account) उघडण्यात येईल. यामध्ये ५००० रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट आणि १ लाख रुपये अपघात विमा या सुविधा मिळतील.
🔅शासनामार्फत मुलीच्या नावे बँकेत रु. ५०,००० मुदत ठेव स्वरूपात ठेवण्यात येतील. (दोन मुली असतील तर प्रत्येकी रु. २५०००)
🔅जमा झालेली व्याजाची रक्कम मुलगी ६ वर्षांची झाल्यावर काढता येईल. त्यांनतर पुन्हा मुलगी १२ वर्षांची झाल्यांनतर काढता येईल. अधे मध्ये ही रक्कम काढता येणार नाही.
🔅मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर तिला योजनेची संपूर्ण रक्कम काढता येईल. (मुलगी दहावी उत्तीर्ण व अविवाहित असावी)
🔅या योजनेचा लाभ बालगृहातील अनाथ मुलींना तसेच दत्तक मुलींनाही घेता येईल.
🔅दुर्दैवाने मुदतीपूर्वीच मुलीचा मृत्यू झाल्यास योजनेची रक्कम पालकांना देण्यात येईल.
📑 *आवश्यक कागदपत्रे :*
✔️ आधार कार्ड
✔️ बँक खात्याचे पासबुक
✔️ उत्पन्नाचा दाखल
✔️ रहिवासी दाखल
✔️ मुलीचा जन्मदाखला
✔️ पासपोर्ट साइज फोटो
🤝 *अर्ज करण्याची पध्दत* : सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहेत.
🏣 *संपर्क* : या योजनेबद्दल अधिक माहिती घेण्यासाठी तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग तसेच तालुकास्तरावर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
📍 *टिप* : सदरील योजनेचे नियम वा अटी वा इतर तरतुदी यांमध्ये बहुतांशी बदल असू शकतात. या कारणास्तव वाचकांनी संबंधित विभागास भेट देऊन खात्री करून घ्यावी.
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
गुरुवार दि. 22 एप्रिल 2021
♿ *दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य*
*
⚡ व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या दिव्यांगांना त्यांचा स्वत: व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य या योजनेत दिव्यांग व्यक्तींना उद्योगांबाबत 1000 रुपये, साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत केली जाते.
🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
• विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
• सरकार मान्य संस्थेतून व्यवसाय शिक्षण उत्तीर्ण झालेला दाखला अर्जासोबत जोडावा.
• अर्जदाराचे अपंग किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे.
• लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
• धंदयासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी व त्यांची अंदाजित किंमत लिहून अर्जासोबत जोडावी.
📄 *आवश्यक कागदपत्रे* :
✔ दिव्यांगत्व असलेले प्रमाणपत्र
✔ आधारकार्ड
✔ व्यवसाय शिक्षण उत्तीर्ण असलेले प्रमाणपत्र
✔ रहिवाशी दाखला
✔ धंदयासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी
💰 *लाभाचे स्वरूप असे* : अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत 1000 रुपयांच्या साधन सामुग्री स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर / उपनगर
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
बुधवार दि. 21 एप्रिल 2021
🧐 महाराष्ट्र राज्यात व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्र स्थापन करणे
***
⚡ उमेदवारांची मुल्यमापन चाचणी करणे व समुपदेशन करुन रोजगार / स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत सहाय्य करण्यासाठी सर्व प्रवर्गासाठी ही योजना राबविण्यात येते.
🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
✔ जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामध्ये वेब पोर्टल येथे नाव नोंदणी केलेले 14 ते 40 वयोगटातील बेरोजगार उमेदवार.
✔ शैक्षणिक पात्रता 10 वी / 12 वी, आयटीआय, पदवीधारक, पदवीधारक किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षित, शिक्षण सोडलेले, कुशल किंवा अकुशल उमेदवार.
✔ नोकरीचा अनुभव असलेले किंवा नसलेले बेरोजगार उमेदवार.
📄 *आवश्यक कागदपत्रे* : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या संकेतस्थळावर www.maharojgar.gov.in नोंदणी.
👀 *लाभाचे स्वरूप असे* :
▪ उमेदवार व उद्योजकांची नोंदणी करणे / नोंदणी वाढवणे.
▪ उमेदवारांची मुल्यमापन चाचणी, वर्तणुक चाचणी, मानसशास्त्रीय चाचणी, कौशल्यचाचणी, कल चाचणी घेणे.
▪ वरील चाचणीवर आधारीत आवश्यक त्या प्रशिक्षणाबाबत उमेदवारांना मार्गदर्शन / शिफारशी करणे.
▪उमेदवारांना रोजगाराकरीता मार्गदर्शन व समुपदेशन करुन मुलाखतीची संधी उपलब्ध करुन देऊन रोजगार उपलब्ध करुन देणे.
▪ उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबत मार्गदर्शन करुन त्याकरीता प्रोत्साहीत करणे व स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल यादृष्टीने मदत करणे.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय पत्ता : 3 रा मजला (विस्तारित), कोकण भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई 400614.
🖥 *संकेतस्थळ* : www.maharojgar.gov.in
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
*
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
मंगळवार दि. 20 एप्रिल 2021
कोरडवाहू शेती अभियान
**
⚡ कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवून शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे. मुलस्थानी मृद-जलसंधारणासह साखळी बंधारे, शेततळी यामाध्यमातून संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे. सुक्ष्म सिंचनाचा वापर करुन सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविणे. यांत्रिकीकरणाव्दारे उत्पादन खर्च कमी करुन उत्पादकता वाढविणे. शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी नियंत्रीत शेती, प्राथमिक कृषि प्रक्रिया व पणन सुविधा निर्माण करणे, कोरडवाहू तंत्रज्ञानाचा पीक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसार, प्रशिक्षण, शेतीशाळा, अभ्यासदौरे यांच्या माध्यमातून मनुष्यबळाचे सक्षमीकरणासाठी योजना राबविली जाते.
🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
▪ 75 टक्केपेक्षा जास्त कोरडवाहू क्षेत्र असलेली गावे.
▪ पाणलोट क्षेत्र विकासांची 75 टक्के पेक्षा जास्त कामे झालेली गावे
▪ केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन क्षेत्र कार्यक्रम तसेच राज्य शासनाच्या इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यकमांतर्गत समाविष्ट गावे.
▪ विविध पीक पध्दती आणि शेती पध्दतीव्दारे कोरडवाहू शेती तंत्रज्ञान प्रसारित करण्यास प्रतिसाद देणारी गावे.
▪ उपरोक्त निकषाच्या आधारे प्रत्येक तालुक्यातून 1 गावांची निवड करण्यात येऊन, सदर गावांत कोरडवाहू शेती अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येते.
📄 *आवश्यक कागदपत्रे* :
● 7/12, 8-अ चा उतारा.
● आधार कार्ड छायांकित प्रत.
● आधार संलग्न बँक खाते पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकीत प्रत.
● संवर्ग प्रमाणपत्र (अनू. जाती, अनू. जमाती शेतकर्‍यांसाठी) विहीत नमुन्यातील हमीपत्र.
💰 *लाभाचे स्वरूप असे*:
👉 संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, नियंत्रीत शेती व प्राथमिक कृषि प्रक्रीया व पणन या घटकांसाठी अनुदान देय.
अनुदानाची मर्यादा : किंमतीच्या किंवा येणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के.
👀 लाभार्थ्यांची संख्या / गट / समुह : राज्यामधील 347 तालुक्यातील एकूण 403 गावांमध्ये अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आली असून सन 2012-13 ते 2015-16 या कालावधीत सुमारे 4.90 लाख लाभार्थींना अभियानातील विविध घटकांचा लाभ देण्यात आला.
💫 योजनेचे घटक व त्याची थोडक्यात माहिती :-
▪ अभियानातील घटक व उपघटक -
1. संरक्षित सिंचन सुविधा -
साखळी सिमेंट नाला बांध, शेततळी, पाईप पुरवठा, विद्युत पंप / डिझेल इंजिन पुरवठा, सुक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन).
2. मुलस्थानी जलसंधारण व काटेकोर शेतीसाठी यांत्रीकीकरण
3. नियंत्रीत शेती - हरीत गृह, शेडनेट हाऊस
4. प्राथमिक कृषि प्रक्रीया व पणन - डाल मील, प्लॅस्टीक क्रेट, पॅक हाऊस, कृषि माल वाहतूकीसाठी वाहन सुविधा
5. प्रशासकीय व संकीर्ण खर्च - कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यालयीन खर्च व इतर अनुषंगीक खर्च.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* :
▪ तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय.
राज्य शासन (मंत्रालय) -
1. सु.सं.धपाटे, उपसचिव, 2 A - दु.क्र.022- 22024574
2. उ.म.मदन, अवरसचिव, 2 A - दु.क्र.022- 22850595
कृषि आयुक्तालय -
1. के.व्ही देशमुख, कृषि संचालक (विप्र) - दु.क्र.020-25512825
2. एम.एस.घोलप, कृषि सहसंचालक (विप्र-3) दु.क्र.020-25512815
3. ग.शं.मांढरे, कृषि उपसंचालक (कोशेअ) दु.क्र.020-25512815
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
सोमवार दि. 19 एप्रिल 2021
अहिंदी भाषिक राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी शिष्यवृत्ती
अहिंदी राज्यातील विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान व्हावे या उद्देशाने शालांत परीक्षेनंतर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारकडून 1984-85 या शैक्षणिक वर्षापासून ही शिष्यवृत्ती मंजुर केली जाते.
शासनाने एकुण 255 संच निर्धीरीत सर्व अहिंदी भाषीक विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.
*योजनेसाठी प्रमुख अटी* :
▪ शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नाही.
▪ मागील वार्षिक परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण आवश्यक.
▪ विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक.
*आवश्यक कागदपत्रे* :
✔ माध्यमिक शालांत परीक्षा व उच्च माध्यमीक परीक्षा उत्तीर्ण असलेबाबतचे प्रमाणपत्र.
✔ बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
✔ नुतनीकरणासाठी मागील वर्षाची पास झाल्याची गुणपत्रिका.
*लाभाचे स्वरूप असे* :
▪ 11 वी 12 प्रतिवर्ष - 3000/-
▪ पदवीसाठी प्रतिवर्ष - 5000/-
▪ पदव्युत्तर पदवी - प्रतिवर्ष 10,000/-
सदर रक्कम ही भारतीय स्टेट बँक ॲाफ इंडिया पुणे कोषागार शाखा, पुणे यांचेकडून विद्यार्थ्यांचे बँक खात्यावर थेट (NFT) जमा करण्यात येते.
*या ठिकाणी संपर्क साधावा* : उच्च शिक्षण संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, ससून सर्वोपचार रुग्णालयाजवळ, पुणे स्टेशन, पुणे -411 001.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
शनिवार दि. 17 एप्रिल 2021
दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
⚡ गरजू दिव्यांगांना त्यांच्या वैयक्तिक गरजेनुसार आवश्यक ती साधने पुरविणे. तसेच त्यांच्या वयोगटानुसार किंवा आवश्यकतेनुसार ती बदलता यावी त्यासाठी कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल पुरविण्याची राज्यशासनाची योजना आहे.
🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
• विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.
• लाभार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न दरमहा 1500 रुपयांपेक्षा कमी असावे.(1501 ते 2000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना साधनाची 50 टक्के रक्कम भरावी लागेल.)
• अर्जदाराचे दिव्यंगत्व किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
📄 *आवश्यक कागदपत्रे* :
• विहित नमुन्यातील अर्ज
• दिव्यंगत्वाचे प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचा दाखला
🤔 *लाभाचे स्वरूप असे* :
✔ अस्थिव्यंग दिव्यांगांसाठी कृत्रिम साधने (कॅलिपर्स, बूट, पाठीचे जॅकेट) कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल.
मूकबधिर असणाऱ्यांना श्रवण यंत्रे.
✔ अंध व्यक्तींना चष्मे, पांढरी काठी आदी 3000 रुपयांपर्यंतचे साहित्य दिले जाते.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
📍 (*टीप* : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
शुक्रवार दि. 16 एप्रिल 2021
मागेल त्याला शेततळे योजना*
संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोकण विभाग वगळुन सर्वच प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी (मागील 5 वर्षात एक वर्ष तरी 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावातील लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र राहतील.) ही योजना सुरु करण्यात आली.
*योजनेसाठी प्रमुख अटी* :
▪ शेतकऱ्यांकडे त्याच्या नावावर कमीत कमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी.
▪ लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन शेतळयाकरिता तांत्रिकदृष्टया पात्र असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पावसाचे वाहणारे पाणी शेततळयात भरणे किंवा पुर्नभरण करणे शक्य होईल.
▪ अर्जदाराने यापूर्वी शेततळे, सामुदायिक शेततळे किंवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतला नसावा.
*आवश्यक कागदपत्रे* :
▪ जमिनीचा 7/12 उतारा
▪ 8 अ चा उतारा
▪ दारिद्र रेषेखालील कार्ड / आत्महत्याग्रस्त कुटूंबाच्या वारसाचा दाखला
*लाभाचे स्वरूप असे* : अनुदान (कमाल मर्यादा 50,000 रुपये /-)
*या ठिकाणी संपर्क साधावा* : तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय
*संकेतस्थळ* : www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
गुरुवार दि. 15 एप्रिल 2021
* प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना*
**
सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी ही पेन्शन योजना (पीएमएसवायएम) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गुंतवणूकदारास दरमहा काही रक्कम गुंतवावी लागते.
या योजनेद्वारे वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा गुंतवणूकदारांना 3 हजार रुपयांच्या पेन्शनची हमी सरकार देते. या योजनेद्वारे गुंतवणूकदारास आयुष्यभर पेन्शन दिली जाते.
🎯 *योजनेची वैशिष्ट्ये* :
● आपल्याला वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत योगदान द्यावे लागेल, सरकार देखील तेवढेच योगदान देईल.
● 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर आयुष्यभर 3 हजार रुपये पेन्शन मिळू शकेल.
● आपल्या मृत्यूनंतर पत्नीला आजीवन दीड हजार रुपये मिळतील.
● पत्नीच्या निधनानंतर कुटुंबासाठी निवृत्तीवेतन किंवा ठराविक रकमेची सुविधा नाही.
💰 *योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा?* :
● या योजनेसाठी बचत बँक खाते अनिवार्य आहे.
● खाते उघडताना आपले वय 18 ते 40 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे.
● याशिवाय मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे.
● जे कामगार राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य विमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधी संघटना योजना यासारख्या कोणत्याही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत समाविष्ट नाहीत आणि आयकरदारही नाहीत, असे लोक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
● ग्राहकांसाठी मोबाईल फोन, आधार कार्ड असणे बंधनकारक आहे.
या योजनेंतर्गत, ग्राहक जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (सीएससी) भेट द्यावी लागेल. त्यानंतर आधार क्रमांक आणि बचत बँक खाते / जन-धन खाते क्रमांक वापरून पीएमएसवायएम नोंदणीकृत होऊ शकतात.
LICच्या सर्व शाखा कार्यालये, ईपीएफओ / ईएसआयसीच्या कार्यालये, सदस्यांना योजनेसाठी, त्यांच्या फायद्यांविषयी आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेसाठी सुविधा पुरविण्यास मदत करतील. ते जवळच्या सीएससी शोधण्यासाठी त्यांना सल्ला देतात.
आपण नोंदणीसाठी जवळच्या सामान्य सेवा केंद्रावर जाऊ शकता. तसेच locator.csccloud.in/ वर शोधक वापरू शकता. स्वत:ची प्रमाणपत्रे आणि आधार क्रमांक या आधारे नाव नोंदणी असेल. तथापि कोणत्याही चुकीच्या घोषणेच्या बाबतीत योग्य दंड आकारला जाऊ शकतो.
एलआयसी हे फंड व्यवस्थापक आणि पेन्शन पेआऊटसाठी सेवा प्रदाता असतील. जमा निधीचे व्यवस्थापन व देखरेख करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळावर राहील, जी माननीय केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणार आहे.
🤓 *योजनेत किती गुंतवणूकीची गरज?* :
● आपले वय 18 वर्षे असल्यास वयाच्या 60 व्या वर्षापासून 3 हजार रुपयांच्या पेन्शनसाठी दरमहा 55 रुपये गुंतवणे आवश्यक आहे.
● जर आपण 29 वर्षांचे असाल तर 60 वर्षाच्या वयाच्या 3 हजार रुपयांच्या पेन्शनसाठी दरमहा 100 रुपये गुंतवावे लागतील.
● जर तुमचे वय 40 वर्षे असेल तर वयाच्या 60 व्या वर्षापासून 3 हजार रुपयांच्या पेन्शनसाठी तुम्हाला दरमहा 200 रुपये गुंतवावे लागतील.
( *टीप* : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰🍃🔰
● *योजनेचा उद्देश* : समाजातील निराधार वृध्द व्यक्तींचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी त्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते.
● *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
💰 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप :* राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून प्रतिमाह रुपये ४००/- तसेच या योजनेस समरूप केंद्र शासनाच्या 'इंदीरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजने'मधून प्रतिमाह रुपये २००/- इतके निवृत्तीवेतन म्हणजेच प्रतिमाह एकूण ६००/- इतके वेतन देण्यात येते.
● *आवश्यक कागदपत्रे*
● *अर्ज करण्याची पध्दत* : अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो.
● *संपर्क* : अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा.
