📚 **स्पर्धा परीक्षा अभियान – सविस्तर अभ्यास साहित्य** 📚 **दिनांक:** सोमवार **१६ फेब्रुवारी २०२६** --- # भारतीय राज्यघटना ## राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy) भारतीय राज्यघटनेच्या **भाग ४ (अनुच्छेद 36 ते 51)** मध्ये राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. 👉 प्रेरणा – Constitution of Ireland 👉 ही तत्वे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नाहीत (Non-Justiciable) 👉 राज्यकारभारासाठी मार्गदर्शक तत्वे 👉 कल्याणकारी राज्य निर्मिती हा मुख्य उद्देश --- ## 1️⃣ धोरणनिर्देशक तत्वांची वैशिष्ट्ये ✔️ राज्यासाठी सकारात्मक जबाबदाऱ्या निश्चित करतात ✔️ सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक ✔️ न्यायालयीन संरक्षण नाही ✔️ कायदे करताना शासनाने विचारात घ्यावीत अशी तत्वे ✔️ मूलभूत हक्कांना पूरक स्वरूप --- ## 2️⃣ धोरणनिर्देशक तत्वांचे वर्गीकरण ### 🔵 (अ) समाजवादी तत्वे उद्देश – सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे महत्वाचे अनुच्छेद: * अनुच्छेद 38 – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय * अनुच्छेद 39 – समान वेतन, संपत्तीचे समान वितरण * अनुच्छेद 39A – मोफत कायदेशीर मदत * अनुच्छेद 41 – काम, शिक्षण व सार्वजनिक सहाय्य * अनुच्छेद 42 – कामगारांसाठी मानवतावादी कामाच्या अटी * अनुच्छेद 43 – जीवननिर्वाह वेतन --- ### 🟢 (ब) गांधीवादी तत्वे उद्देश – ग्रामस्वराज्य व ग्रामीण विकास महत्वाचे अनुच्छेद: * अनुच्छेद 40 – ग्रामपंचायतींची स्थापना * अनुच्छेद 43 – कुटीरउद्योगांना प्रोत्साहन * अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांचे संरक्षण * अनुच्छेद 47 – मद्यनिषेध व पोषण सुधारणा * अनुच्छेद 48 – गोसंवर्धन --- ### 🟣 (क) उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे उद्देश – आधुनिक, प्रगत व लोकशाही मूल्यांची जपणूक महत्वाचे अनुच्छेद: * अनुच्छेद 44 – समान नागरी संहिता * अनुच्छेद 45 – बालकांचे शिक्षण * अनुच्छेद 48A – पर्यावरण संरक्षण * अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण * अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका व कार्यपालिका विभाजन * अनुच्छेद 51 – आंतरराष्ट्रीय शांतता --- ## 3️⃣ मूलभूत हक्क व धोरणनिर्देशक तत्वे – तुलना | मुद्दा | मूलभूत हक्क | धोरणनिर्देशक तत्वे | | ---------- | ------------------------- | -------------------------- | | स्वरूप | नकारात्मक बंधने | सकारात्मक मार्गदर्शक तत्वे | | अंमलबजावणी | न्यायालयीन संरक्षण उपलब्ध | न्यायालयीन अंमलबजावणी नाही | | उद्देश | राजकीय लोकशाही | सामाजिक व आर्थिक लोकशाही | | भाग | भाग ३ | भाग ४ | ✔️ दोन्हींचा अंतिम उद्देश – **कल्याणकारी राज्य निर्मिती** --- ## 4️⃣ महत्वाचे घटनादुरुस्ती संदर्भ ✔️ 42 वी घटनादुरुस्ती – अनुच्छेद 39A, 43A, 48A समाविष्ट ✔️ 44 वी घटनादुरुस्ती – मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळला ✔️ 86 वी घटनादुरुस्ती – शिक्षणाचा हक्क (अनुच्छेद 21A) --- ## 5️⃣ सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय (संकल्पना) ✔️ DPSP व मूलभूत हक्क यामध्ये संतुलन आवश्यक ✔️ राज्य धोरणनिर्देशक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे करू शकते --- ## 📝 स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे ✔️ सर्व अनुच्छेद क्रमांक पाठ करा ✔️ वर्गीकरण स्पष्ट समजून घ्या ✔️ मूलभूत हक्क व DPSP तुलना तक्ता लक्षात ठेवा ✔️ घटनादुरुस्ती व संबंधित प्रश्नांचा सराव करा ✔️ मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवा --- ## 🎯 निष्कर्ष राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांमुळे भारताने **राजकीय लोकशाहीसोबत सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे.** ही तत्वे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नसली तरी शासनासाठी ती नैतिक व घटनात्मक बंधनकारक आहेत. --- ### ✨ प्रेरणादायी संदेश **ज्ञान + सातत्य + सराव = यश** दररोज थोडं वाचा, मन लावून समजा, आणि आत्मविश्वास ठेवा. 🌟 **सर्व स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना हार्दिक शुभेच्छा!**