📚 **स्पर्धा परीक्षा अभियान – आजचा अभ्यास विषय** 📚 **दिनांक:** बुधवार, **१८ फेब्रुवारी २०२६** --- ## 🌼 संस्था परिचय **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे** *(ISO 9001:2015 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था)* स्पर्धा परीक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, शिस्तबद्ध व दिशादर्शक मार्गदर्शन देण्याचा संस्थेचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहे. --- ## 👤 संस्थापक अध्यक्ष **श्री. नामदेवराव श्रीरंग आयवळे** ## 👩🏫 मार्गदर्शक **सौ. सारिका रुपेश हातेकर** *(बँक मॅनेजर)* ## 👤 सहसचिव व अभियान मार्गदर्शक **आपण** --- # ✍️ आजचा अभ्यास विषय # **भारतीय राज्यघटना – राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP)** भारतीय राज्यघटनेच्या **भाग ४ (अनुच्छेद ३६ ते ५१)** मध्ये राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. 👉 प्रेरणा – **Constitution of Ireland** 👉 स्वरूप – न्यायालयीन अंमलबजावणी नसलेली (Non-Justiciable) 👉 उद्देश – भारतात *कल्याणकारी राज्य* (Welfare State) निर्माण करणे --- ## 📖 धोरणनिर्देशक तत्वे म्हणजे काय? धोरणनिर्देशक तत्वे ही राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ती नागरिकांना थेट न्यायालयात अंमलबजावणीसाठी मागता येत नाहीत, परंतु शासनाच्या धोरणे व कायदे तयार करताना ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या तत्वांना “राज्याच्या प्रशासनासाठी मार्गदर्शक साधने” असे संबोधले आहे. --- ## 📌 धोरणनिर्देशक तत्वांचे वर्गीकरण ### 1️⃣ समाजवादी तत्वे ✔️ सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय ✔️ संपत्तीचे समान वितरण ✔️ समान वेतन (पुरुष व महिला) ✔️ कामगारांचे संरक्षण ✔️ सार्वजनिक आरोग्य व पोषण सुधारणा --- ### 2️⃣ गांधीयन तत्वे ✔️ ग्रामस्वराज्य (ग्रामपंचायतींना बळकटी) ✔️ कुटीर व लघुउद्योग प्रोत्साहन ✔️ दारूबंदी ✔️ पशुधन संरक्षण --- ### 3️⃣ उदारमतवादी व बौद्धिक तत्वे ✔️ समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) ✔️ न्यायव्यवस्था व कार्यपालिका यांचे विभाजन ✔️ आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखणे --- ## ⚖️ महत्वाचे न्यायालयीन संदर्भ भारतीय न्यायव्यवस्थेने DPSP चे महत्त्व अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे: ✔️ **Supreme Court of India** यांनी मूलभूत हक्क आणि DPSP यामधील संतुलनावर भर दिला आहे. ✔️ **Kesavananda Bharati v. State of Kerala** – *मूलभूत रचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)* मांडला गेला. ✔️ **Minerva Mills v. Union of India** – मूलभूत हक्क आणि DPSP यांच्यात संतुलन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. --- ## 🔎 मूलभूत हक्क, कर्तव्ये व DPSP – परस्परसंबंध | घटक | उद्देश | अंमलबजावणी | | --------------- | --------------------------- | -------------------------- | | मूलभूत हक्क | नागरिकांचे संरक्षण | न्यायालयीन संरक्षण उपलब्ध | | DPSP | राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे | न्यायालयीन अंमलबजावणी नाही | | मूलभूत कर्तव्ये | नागरिकांची जबाबदारी | नैतिक बंधन | 👉 तिन्ही घटक मिळून लोकशाही मजबूत करतात. 👉 हक्क + कर्तव्य + DPSP = जबाबदार व कल्याणकारी राज्य --- ## 📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे ✔️ अनुच्छेद 36 ते 51 क्रमाने लक्षात ठेवा ✔️ समाजवादी, गांधीयन व उदारमतवादी वर्गीकरण पाठ करा ✔️ 42 वी आणि 44 वी घटना दुरुस्ती संबंधित मुद्दे अभ्यासा ✔️ महत्वाचे न्यायालयीन खटले विशेष लक्षात ठेवा ✔️ मागील वर्षांचे प्रश्नपत्रिका सोडवा --- ## 🎯 आजची कृती योजना 🔹 1 तास – सैद्धांतिक वाचन 🔹 30 मिनिटे – वर्गीकरण व तक्ता तयार करणे 🔹 30 मिनिटे – MCQ सराव 🔹 15 मिनिटे – पुनरावलोकन --- ## 🌟 प्रेरणादायी संदेश **धोरण समजून घेतल्याशिवाय शासन समजत नाही.** राज्यघटना ही फक्त पुस्तक नाही, तर ती राष्ट्र उभारणीचा आराखडा आहे. अभ्यासात सातत्य ठेवा, शिस्त पाळा आणि आत्मविश्वासाने पुढे चला. ✨ यश तुमच्या पावलांशी नक्कीच येईल! --- 📢 **आज संध्याकाळी या विषयावर चर्चा व लघु सराव चाचणी घेतली जाईल.** ✨ सर्व स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा! ✨
