छान 👍 वेबसाईटवर टाकण्यासाठी खाली सविस्तर, व्यवस्थित आणि अधिकृत स्वरूपातील लेख तयार करून देत आहे: --- # 📚 स्पर्धा परीक्षा अभियान ## दिनांक: शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६ ## आजचा अभ्यास विषय # **भारतीय राज्यघटना – राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy)** --- ## 🌼 संस्था परिचय **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे** *(ISO 9001:2015 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था)* **संस्थापक अध्यक्ष:** श्री. नामदेवराव श्रीरंग आयवळे **मार्गदर्शक:** सौ. सारिका रुपेश हातेकर (बँक मॅनेजर) **सहसचिव व अभियान मार्गदर्शक:** आपण --- # 🔷 प्रस्तावना भारतीय राज्यघटनेतील **राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP)** ही राज्याला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ही तत्वे भारतीय राज्यघटनेच्या **भाग ४ (अनुच्छेद 36 ते 51)** मध्ये समाविष्ट आहेत. यांचा मुख्य उद्देश भारतात **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** निर्माण करणे हा आहे. --- # 🔷 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 👉 धोरणनिर्देशक तत्वे **आयरिश राज्यघटनेपासून प्रेरित** आहेत. 👉 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिक समतेची जाणीव ठेवून ही तत्वे समाविष्ट करण्यात आली. 👉 ही तत्वे **न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येत नाहीत (Non-Justiciable)**, म्हणजेच नागरिक त्यासाठी न्यायालयात दावा करू शकत नाहीत. तथापि, शासनासाठी ही तत्वे **नैतिक व घटनात्मक बंधनकारक** मानली जातात. --- # 🔷 धोरणनिर्देशक तत्वांचे प्रकार धोरणनिर्देशक तत्वांचे मुख्यतः तीन प्रकार पडतात: ### 1️⃣ समाजवादी तत्वे * सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे * संपत्तीचे समान वितरण * समान कामासाठी समान वेतन (अनुच्छेद 39) * कामगारांचे संरक्षण ### 2️⃣ गांधीय तत्वे * ग्रामपंचायतींची स्थापना (अनुच्छेद 40) * कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन * मद्यनिषेध * दुर्बल घटकांचे संरक्षण ### 3️⃣ उदारमतवादी व बौद्धिक तत्वे * समान नागरी संहिता (अनुच्छेद 44) * आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा (अनुच्छेद 51) * न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी यांची वेगळीकरण (अनुच्छेद 50) --- # 🔷 महत्वाचे अनुच्छेद ✔️ **अनुच्छेद 38** – सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे ✔️ **अनुच्छेद 39** – संसाधनांचे समान वितरण, समान वेतन ✔️ **अनुच्छेद 40** – ग्रामपंचायतींची स्थापना ✔️ **अनुच्छेद 44** – समान नागरी संहिता ✔️ **अनुच्छेद 45** – बालशिक्षण ✔️ **अनुच्छेद 50** – न्यायव्यवस्था स्वतंत्र ठेवणे --- # 🔷 मूलभूत हक्क आणि धोरणनिर्देशक तत्वे यांतील संबंध * मूलभूत हक्क न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येतात. * धोरणनिर्देशक तत्वे न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येत नाहीत. * दोन्हींचा उद्देश लोकशाही आणि सामाजिक न्याय मजबूत करणे हा आहे. * सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये दोन्हींचा समतोल राखण्यावर भर दिला आहे. --- # 🔷 स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्व ✅ अनुच्छेद क्रमांक लक्षात ठेवा ✅ समाजवादी, गांधीय व उदारमतवादी वर्गीकरण समजून घ्या ✅ 42 वी व 44 वी घटनादुरुस्ती संदर्भ अभ्यासा ✅ मागील वर्षांचे प्रश्न सोडवा ✅ मूलभूत हक्क, कर्तव्ये व धोरणनिर्देशक तत्वे यांची तुलना करा --- # 🔷 निष्कर्ष राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांमुळे भारताने **कल्याणकारी राज्याच्या दिशेने वाटचाल** केली आहे. सामाजिक समता, आर्थिक न्याय आणि सर्वांगीण विकासासाठी ही तत्वे अत्यंत महत्वाची आहेत. --- ## ✨ प्रेरणादायी संदेश **धोरणे दिशा देतात, आणि योग्य दिशा राष्ट्राचे भविष्य घडवते.** सातत्य, शिस्त आणि अभ्यास — यशाची गुरुकिल्ली आहे. 🌟 सर्व स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना हार्दिक शुभेच्छा! --- आपल्याला हवे असल्यास मी याच स्वरूपात **PDF फॉरमॅट लेआउट टेक्स्ट**, किंवा **थोडे अधिक अकादमिक/UPSC दर्जाचे सविस्तर विश्लेषण** देखील तयार करून देऊ शकतो.