मा. श्री. नामदेवराव श्रीरंग आयवळे, यांना मिळालेले पुरस्कार व सन्मानपत्र..




..... महिला सशक्तीकरण अभियान, स्पर्धा परीक्षा अभियान, युवक विकास अभियान व जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी अभियान शासकीय मार्गदर्शन व मदत. होलार समाज सामाजिक संस्था "नवीन वर्ष नवीन संकल्पना" UPSC / MPSC ची तयारी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुणे येथे मोफत, अभ्यास क्रमासाठी पुस्तके, रहाणे व जेवणाची मोफत उपलब्ध करण्यात येणार आहे, नाव नोंदणी अवश्य आहे .

  

नोंदणी क्र. F -53452 पुणे,

खालील मजकूर **वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यासाठी सविस्तर स्वरूपात** तयार केलेला आहे: --- # 📢 शुक्रवार विशेष अभ्यास मार्गदर्शन ## दिनांक: १३ फेब्रुवारी २०२६ # 🎓 शासकीय शिष्यवृत्ती योजना – सविस्तर माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व मार्गदर्शन --- ## 🌼 होलार समाज सामाजिक संस्था **महाराष्ट्र राज्य, पुणे** *(ISO 9001:2015 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था)* ### 👨‍🏫 अध्ययन मार्गदर्शक **मा. बबनराव करडे** *(नायब तहसीलदार, संस्थेचे सल्लागार व मार्गदर्शक)* --- # प्रस्तावना शिक्षण ही सामाजिक प्रगतीची सर्वात मोठी ताकद आहे. शासनामार्फत विविध घटकांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात, ज्यामुळे आर्थिक अडचणीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये हा उद्देश साध्य होतो. होलार समाजातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध शासकीय शिष्यवृत्ती योजनांची संपूर्ण माहिती घेऊन वेळेत अर्ज करणे अत्यंत आवश्यक आहे. --- # १️⃣ शासकीय शिष्यवृत्ती म्हणजे काय? शासकीय शिष्यवृत्ती म्हणजे शासनाकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत. ही मदत खालील बाबींसाठी दिली जाते: * शैक्षणिक शुल्क भरपाई * परीक्षा शुल्क * देखभाल/निर्वाह भत्ता * वसतिगृह खर्च * व्यावसायिक अभ्यासक्रम फी --- # २️⃣ प्रमुख शिष्यवृत्ती योजना ## 🔹 प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती * इयत्ता ५ वी ते १० वी पर्यंत * सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी ## 🔹 पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती * ११ वी, १२ वी व पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण * व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी लागू ## 🔹 व्यावसायिक शिक्षण शिष्यवृत्ती * MBBS * Engineering * Pharmacy * Polytechnic * ITI * Nursing * इतर तांत्रिक अभ्यासक्रम ## 🔹 निर्वाह भत्ता व वसतिगृह योजना * बाहेरगावी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी --- # ३️⃣ पात्रता निकष ✔️ अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा ✔️ जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक (लागू असल्यास) ✔️ कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाच्या निर्धारित मर्यादेत असावे ✔️ विद्यार्थी नियमित उपस्थिती व शैक्षणिक प्रगती राखणारा असावा ✔️ एकाच अभ्यासक्रमासाठी दुहेरी लाभ घेता येत नाही --- # ४️⃣ आवश्यक कागदपत्रे * आधार कार्ड * जात प्रमाणपत्र * जात पडताळणी प्रमाणपत्र * उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार कार्यालय) * मागील वर्षाचा गुणपत्रक * प्रवेश पावती / फी पावती * बँक पासबुक (विद्यार्थ्याच्या नावावर) * रहिवासी पुरावा * पासपोर्ट साईज फोटो --- # ५️⃣ अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन) 1. शासनाच्या अधिकृत शिष्यवृत्ती पोर्टलवर नोंदणी करणे 2. प्रोफाइल पूर्णपणे भरणे 3. आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे 4. अर्ज सबमिट करून प्रिंट काढणे 5. महाविद्यालय/शाळेकडून पडताळणी 6. अर्जाची स्थिती नियमित तपासणे --- # ६️⃣ विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावयाच्या महत्त्वाच्या सूचना * अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज करावा * सर्व माहिती अचूक भरावी * मोबाईल नंबर व ईमेल सक्रिय ठेवावा * चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो * सर्व कागदपत्रे स्पष्ट व वाचनीय असावीत * बँक खाते आधारशी लिंक असावे --- # ७️⃣ शिष्यवृत्तीचे महत्त्व * आर्थिक अडचणी दूर होतात * उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळते * व्यावसायिक शिक्षणासाठी मदत * शिक्षणात सातत्य राखण्यास मदत * समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना --- # 🎯 अभियानाचा उद्देश 🔹 होलार समाजातील प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळवून देणे 🔹 शिक्षणात मागे राहू न देणे 🔹 कायदेशीर व योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे 🔹 शैक्षणिक जागरूकता वाढविणे --- # 📢 विशेष आवाहन सर्व विद्यार्थी, पालक व समाजबांधवांनी शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती घ्यावी, वेळेत अर्ज करावा आणि इतरांनाही मार्गदर्शन करावे. --- 🌟 **शिक्षण हीच खरी प्रगती – योग्य माहिती हीच यशाची गुरुकिल्ली!** --- आपल्याला हवे असल्यास मी याचे **PDF स्वरूप**, **सोशल मीडिया पोस्ट स्वरूप**, किंवा **बॅनर डिझाइन मजकूर** देखील तयार करून देऊ शकतो.

Featured Post

छान 👍 वेबसाईटवर टाकण्यासाठी खाली सविस्तर, व्यवस्थित आणि अधिकृत स्वरूपातील लेख तयार करून देत आहे: --- # 📚 स्पर्धा परीक्षा अभियान ## दिनांक: शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६ ## आजचा अभ्यास विषय # **भारतीय राज्यघटना – राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy)** --- ## 🌼 संस्था परिचय **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे** *(ISO 9001:2015 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था)* **संस्थापक अध्यक्ष:** श्री. नामदेवराव श्रीरंग आयवळे **मार्गदर्शक:** सौ. सारिका रुपेश हातेकर (बँक मॅनेजर) **सहसचिव व अभियान मार्गदर्शक:** आपण --- # 🔷 प्रस्तावना भारतीय राज्यघटनेतील **राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP)** ही राज्याला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ही तत्वे भारतीय राज्यघटनेच्या **भाग ४ (अनुच्छेद 36 ते 51)** मध्ये समाविष्ट आहेत. यांचा मुख्य उद्देश भारतात **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** निर्माण करणे हा आहे. --- # 🔷 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 👉 धोरणनिर्देशक तत्वे **आयरिश राज्यघटनेपासून प्रेरित** आहेत. 👉 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिक समतेची जाणीव ठेवून ही तत्वे समाविष्ट करण्यात आली. 👉 ही तत्वे **न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येत नाहीत (Non-Justiciable)**, म्हणजेच नागरिक त्यासाठी न्यायालयात दावा करू शकत नाहीत. तथापि, शासनासाठी ही तत्वे **नैतिक व घटनात्मक बंधनकारक** मानली जातात. --- # 🔷 धोरणनिर्देशक तत्वांचे प्रकार धोरणनिर्देशक तत्वांचे मुख्यतः तीन प्रकार पडतात: ### 1️⃣ समाजवादी तत्वे * सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे * संपत्तीचे समान वितरण * समान कामासाठी समान वेतन (अनुच्छेद 39) * कामगारांचे संरक्षण ### 2️⃣ गांधीय तत्वे * ग्रामपंचायतींची स्थापना (अनुच्छेद 40) * कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन * मद्यनिषेध * दुर्बल घटकांचे संरक्षण ### 3️⃣ उदारमतवादी व बौद्धिक तत्वे * समान नागरी संहिता (अनुच्छेद 44) * आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा (अनुच्छेद 51) * न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी यांची वेगळीकरण (अनुच्छेद 50) --- # 🔷 महत्वाचे अनुच्छेद ✔️ **अनुच्छेद 38** – सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे ✔️ **अनुच्छेद 39** – संसाधनांचे समान वितरण, समान वेतन ✔️ **अनुच्छेद 40** – ग्रामपंचायतींची स्थापना ✔️ **अनुच्छेद 44** – समान नागरी संहिता ✔️ **अनुच्छेद 45** – बालशिक्षण ✔️ **अनुच्छेद 50** – न्यायव्यवस्था स्वतंत्र ठेवणे --- # 🔷 मूलभूत हक्क आणि धोरणनिर्देशक तत्वे यांतील संबंध * मूलभूत हक्क न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येतात. * धोरणनिर्देशक तत्वे न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येत नाहीत. * दोन्हींचा उद्देश लोकशाही आणि सामाजिक न्याय मजबूत करणे हा आहे. * सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये दोन्हींचा समतोल राखण्यावर भर दिला आहे. --- # 🔷 स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्व ✅ अनुच्छेद क्रमांक लक्षात ठेवा ✅ समाजवादी, गांधीय व उदारमतवादी वर्गीकरण समजून घ्या ✅ 42 वी व 44 वी घटनादुरुस्ती संदर्भ अभ्यासा ✅ मागील वर्षांचे प्रश्न सोडवा ✅ मूलभूत हक्क, कर्तव्ये व धोरणनिर्देशक तत्वे यांची तुलना करा --- # 🔷 निष्कर्ष राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांमुळे भारताने **कल्याणकारी राज्याच्या दिशेने वाटचाल** केली आहे. सामाजिक समता, आर्थिक न्याय आणि सर्वांगीण विकासासाठी ही तत्वे अत्यंत महत्वाची आहेत. --- ## ✨ प्रेरणादायी संदेश **धोरणे दिशा देतात, आणि योग्य दिशा राष्ट्राचे भविष्य घडवते.** सातत्य, शिस्त आणि अभ्यास — यशाची गुरुकिल्ली आहे. 🌟 सर्व स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना हार्दिक शुभेच्छा! --- आपल्याला हवे असल्यास मी याच स्वरूपात **PDF फॉरमॅट लेआउट टेक्स्ट**, किंवा **थोडे अधिक अकादमिक/UPSC दर्जाचे सविस्तर विश्लेषण** देखील तयार करून देऊ शकतो.

About Me

होलार समाज सामाजिक संस्था, पुणे

Popular Posts